लोकेशन,,,,,,, समस्तीपुर ।
बिहार हेड,,,,,, धर्म विजय प्रसाद गुप्ता।
खानपुर। कल्याण पदाधिकारी संघ (बिस्वा) की ओर से कल्याण पदाधिकारियों की विभिन्न मांगों को लेकर सात सूत्री मांग-पत्र जारी किया गया है। संघ का कहना है कि एक ही स्तर एवं एक ही परीक्षा से चयनित अन्य पदाधिकारियों की तरह कल्याण पदाधिकारियों को भी समान सुविधाएं और अधिकार मिलना चाहिए।
खानपुर के कल्याण पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुबीनव कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी के विकास से जुड़े कार्यों के लिए प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि संसाधनों के अभाव में पदाधिकारियों को कार्य निष्पादन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
संघ की ओर से जारी सात सूत्री मांगों में सरकारी वाहन अथवा निर्धारित यात्रा भत्ता, कार्यालय संचालन के लिए मूलभूत संसाधन, राजपत्रित दर्जा, विद्यालय एवं छात्रावास प्रबंधक के पद पर नियुक्ति, संवर्ग नियमावली में सुधार, सहज स्थानांतरण प्रक्रिया तथा सामूहिक कार्रवाई से मुक्ति की मांग शामिल है।सुबीनव कुमार ने बताया कि संघ की मांग है कि प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को निरीक्षण एवं क्षेत्रीय कार्यों के लिए सरकारी वाहन अथवा निर्धारित यात्रा भत्ता उपलब्ध कराया जाए। साथ ही कार्यालय कक्ष, लिपिक, डाटा ऑपरेटर, कंप्यूटर, फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं।संघ ने कल्याण पदाधिकारियों को राजपत्रित दर्जा देने, विद्यालय एवं छात्रावास प्रबंधक के पद पर नियुक्ति की व्यवस्था करने तथा संवर्ग नियमावली में आवश्यक सुधार करने की मांग भी रखी है। इसके अलावा सहज स्थानांतरण प्रक्रिया लागू करने और सामूहिक कार्रवाई से मुक्ति देने की मांग की गई है।संघ ने मांगों को लेकर चरणबद्ध कार्यक्रम की भी घोषणा की है। बैनर के अनुसार 27 अगस्त 2026 को डॉ. भीमराव आंबेडकर से प्रेरित नीले रंग की पट्टी/बिल्ला लगाकर कार्य किया जाएगा। वहीं 11 सितंबर 2026 को काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा तथा समिति आगे की रणनीति पर निर्णय लेगी।
कल्याण पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुबीनव कुमार ने कहा कि संघ की मांगें किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पदाधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने और विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने से जुड़ी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार एवं विभाग संघ की मांगों पर सकारात्मक पहल करेगा।
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